काल बीड येथे मराठा सेवा संघाच्या अधिवेशनात बोलताना भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी,आपण मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी संघर्ष करायला तयार आहोत अशी घोषणा केली.अशा प्रकारे राजकीय पक्षाचे नेते जातींचे उल्लेख करून, त्यांच्या आरक्षणाचे प्रश्न मांडण्याची आश्वासने द्यायला लागले की निवडणुका जवळ आल्या असे समजायला काही हरकत नाही. आपल्या देशातले नेते स्वतःला कितीही सेक्युलर म्हणवत असले तरी त्यांच्या रोमारोमामध्ये जात आणि जातीयवाद किती भिनलेला आहे आणि देशामध्ये अस्तित्वात असलेल्या जातींचा आणि त्या त्या जातीतील लोकांच्या जात्याभिमानाचा राजकीय वापर करण्याच्या बाबतीत ते किती हुशार आहेत हे वारंवार दिसून येत असते. विशेषतः कोणत्याही निवडणुका जवळ आल्या की, ते विविध जातींच्या मतदारांना गोंजारण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्या गोंजारण्यामध्ये ढोंगीपणा असतो, त्यात जातीविषयी प्रेम असतेच असे नाही आणि त्यांचा हा ढोंगीपणा जाणकार लोकांच्या लक्षातही येत असतो. परंतु त्या जातीतल्या गरीब, भोळसट लोकांना मात्र हे नेते आपल्या जातीचे कैवारीच आहेत असे मनोमन वाटत असते आणि त्यांच्या या जातीयवादी प्रयत्नांना ते बळीही पडत असतात.
आता सध्या उत्तर प्रदेशामध्ये विधानसभेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे आणि त्याचबरोबर महाराष्ट*ामध्ये नगरपालिकांच्या निवडणुकांची घाई सुरू झालेली आहे. त्यामुळे तर विविध राजकीय पक्षांच्या लोकांना विविध जातींच्या मतपेढ्या मजबूत करून त्या आपल्याच मागे कशा येतील याची घाई झालेली आहे आणि निवडणुका तोंडावर आल्या असतानाच जाती, त्यांच्या परंपरा आणि विशेषतः आरक्षण यांच्या चर्चेला ऊत आलेला आहे. उत्तर प्रदेशात मायावती यांनी दोन दिवसांपूर्वी ब्राह्मण समाजाला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गेल्या निवडणुकीमध्ये ब्राह्मण आणि दलित यांचे ऐक्य घडवून आणून सत्ता प्राप्त केलेली आहे. उत्तर प्रदेशात ब्राह्मणांची संख्या १४ टक्के आणि दलित २८ टक्के आहेत. एवढा मोठा वर्ग एकत्र आणला की, सत्ता प्राप्त करणे सोपे जाते हे मायावतींच्या लक्षात आले आणि त्यांनी हे नवे जातीय समीकरण मांडले. त्यातच मुलायमसिग यादव यांची दडपशाही असह्य झालेले मतदार सुद्धा त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि त्यांना सत्ता मिळणे सोपे गेले. आताही त्यांनी पुन्हा याच जातीय समीकरणाचा राग आळवायला सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट*ात दोनच दिवसांपूर्वी राष्ट*वादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी मुस्लीम समाजाला नोकर्‍या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण देता यावे यासाठी घटनादुरुस्ती केली पाहिजे, असे प्रतिपादन केले. वास्तविक पाहता मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाची खूप चर्चा सुरू आहे, परंतु शरद पवारांना आत्ताच त्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज का भासली, असा प्रश्न पडतो. याचे कारण उघड आहे, मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. या निवडणुकीवर मुंबईत स्थायिक झालेल्या मुस्लीम मतदारांचा मोठा प्रभाव असतो, म्हणून या समाजाला आकृष्ट करण्याचा पवार साहेबांचा हा प्रयत्न आहे. मुस्लिमांच्या बाबतीत नेहमीच अशा खूप वल्गना केल्या जातात. परंतु त्या वल्गना पोकळ असतात. कारण त्या कधीच अंमलात आणल्या जात नाहीत. त्यामुळे मुस्लीम समाजाची प्रगती काही होत नाही. तो समाज आहे तिथेच राहतो. राजकीय नेते मात्र निवडणूक तोंडावर आली की त्यांच्या आरक्षणाची हूल उठवतात आणि त्यांना फसवतात. काँग्रेसने वर्षानुवर्षे हेच केले आहे. आता शरद पवार त्या मार्गाने जात आहेत. सध्या महाराष्ट*ामध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय सुद्धा ऐरणीवर आलेला आहे. तसा तो गेल्या ८-१० वर्षांपासून चर्चेचा विषय झालेला आहे. परंतु महाराष्ट*ातले सत्ताधारी पक्षाचे नेते नेमके निवडणुकीतच या प्रश्नावर चर्चा उपस्थित करतात आणि लवकरच असे आरक्षण दिले जाईल, असे आमीष दाखवून त्यांची मते पदरात पाडून घेतात.
आजवर या प्रश्नावर महाराष्ट*ात तीन विधानसभा निवडणुका झाल्या, पण मराठा समाजाला आरक्षण काही मिळाले नाही. आता नगरपालिकेच्या निवडणुका जवळ येताच भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आपला विरोध नाही, असे म्हणून त्यांची मते आकृष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. चार दिवसांपूर्वी त्यांनी सांगलीमध्ये बोलताना अशाच प्रकारचे आश्वासन धनगर समाजाला दिले आहे. या पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी नाशिकमध्ये बोलताना मारवाडी समाजाचा आशिर्वाद मागितला तर आर.पी.आय.चे नेते रामदास आठवले ब्राह्मणांना सुद्धा आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी करत आहेत. या सगळ्या मागण्या मतपेटीवर डोळा ठेवून केलेल्या आहेत. या नेत्यांना त्या त्या जातींचे फार भले करायचे असते असा आपला गैरसमज होतो. किबहुना त्या त्या जातींचे लोक तर हेच आपले तारणहार आहेत असे समजून बसतात. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी असते.