पाकिस्तानच्या राजकीय अस्थैर्यामध्ये पंतप्रधान गिलानी यांच्या विरोधातील निकालामुळे भर पडली आहे. पाकिस्तानच्या इतिहासात अनेक पंतप्रधान लष्कराच्या मर्जीवरून पदच्युत केले गेले. काही पंतप्रधानांचे राजकीय कटांमध्ये बळी गेले. परंतु न्यायालयाच्या निर्णयावरून बडतर्फ होण्याची पाळी आलेले युसूफ रजा गिलानी हे पाकिस्तानचे पहिलेच पंतप्रधान आहे.
भारतामध्ये १९७५ साली अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची खासदार म्हणून झालेली निवड न्यायालयाने रद्द ठरवली होती. परंतु त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय मानण्याऐवजी देशात आणीबाणी घोषित केली. भारताच्या आणि पाकिस्तानच्या घटनेमध्ये काही फरक आहेत.
भारतामध्ये पंतप्रधान हा कार्यकारी प्रमुख असतो आणि त्याच्या हातामध्ये जास्त अधिकार असतात. म्हणून इंदिरा गांधी यांना आणीबाणी घोषित करून आपली खुर्ची सांभाळणे तेव्हा तरी सोपे गेले. नंतर झालेल्या निवडणुकीमध्ये लोकांनी त्यांना पराभूत केले हा वेगळा इतिहास आहे. परंतु पाकिस्तानात पंतप्रधानांना न्यायालयाने अपात्र ठरवले तरी तिथले पंतप्रधान मात्र असे काही करू शकत नाहीत.
कारण पाकिस्तानचे पंतप्रधान भारताएवढे शक्तिशाली नाहीत. पाकिस्तानच्या घटनेमध्ये बरेच दोष आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानात नेहमीच राजकीय अस्थैर्य माजलेले असते. लष्कराला अधिक अधिकार असल्यामुळे सध्या सुद्धा पाकिस्तान अनेक घटनात्मक आणि राजकीय पेचांनी अडचणीत आले आहे. त्यातच गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान विरुद्ध न्यायालय असा घटनात्मक पेच निर्माण झाला होता.
घटनात्मक यंत्रणांत संघर्ष निर्माण झाला की देशामध्ये मोठीच गोंधळाची स्थिती निर्माण होत असते. अशा गोंधळातून अराजक फैलावण्याची भीती असते. ते टाळून देशाला स्थैर्य मिळवायचे असेल, तर या यंत्रणांनी आपापसातले मतभेद मिटवून टाकायला हवेत. पण तसे झाले नाही आणि पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजर्यात उभे रहावे लागले. एवढेच नव्हे तर न्यायालयाने त्यांना शिक्षाही केली.
पंतप्रधान गिलानी यांना सर्वोच्य न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल शिक्षा केवळ फर्मावलीच असे नाही तर तिचा चक्क अंमल केला. ही शिक्षा तशी किरकोळ आहे पण शेवटी शिक्षा ती शिक्षाच. न्यायालयाने त्यांना कोर्ट उठेपर्यंत शिक्षा सुनावली आणि काही मिनिटांत कोर्ट उठले. म्हणजे गिलानी यांना न्यायालयाने काही मिनिटे आपल्यासमोर बसण्याची शिक्षा दिली.
एवढ्या एका घटनेने आता पाकिस्तानातले वातावरण ढवळून निघाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा असे म्हटलेले नाही. पण न्यायालयाच्या अवमानाचा निकाल देतानाच खासदारपद रद्द करण्याच्या संबंधातील कलमांचा उच्चार केला. गिलानी यांना आताच राजीनामा दिला पाहिजे असे काही नाही. पण औचित्य म्हणून त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी आता विरोधकांकडून सुरू आहे.
देशाचे राष्ट्रपती आरिफ अली झरदारी हे भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणात गुंतले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर खटले दाखल करावेत, असा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला होता. पण सरकारने तो मानला नाही म्हणून पंतप्रधानांना ही शिक्षा दिली गेली आहे. या घटनेचे अनेक पैलू आता समोर येत आहेत.
पहिला सर्वात मोठा मुद्दा आहे तो खटले दाखल करण्याच्या मुदतीचा. न्यायालयाने खटले दाखल करण्याचा केवळ आदेश दिला होता. त्याला काही मुदत घालून दिली नव्हती. या प्रकरणात पंतप्रधानांना शिक्षा व्हावी असे काय आहे हे काही कळत नाही. झरदारी यांच्यावर खटला दाखल करण्यात कुचराई केली असा दोषारोप गिलानी यांनी आपल्या अंगावर ओढून घ्यायला नको होता. तो सहज टाळता आला असता.
दोन घटनात्मक यंत्रणांत संघर्ष निर्माण झाल्यास काय करायचे आणि कोणाकडे तक्रार करायची, असा प्रश्न तिथे निर्माण झाला आहे. भारतात अशा प्रसंगी राष्ट्रपतींना सांकडे घातले जाते. आता २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या विरोधात निणर्र्य देत सारे परवाने रद्द केले आहेत. आता सरकारने याबाबत राष्ट्रपतींना साकडे घातले आहे पण पाकिस्तानच्या घटनेत तशी तरतूद नाही.
तरीही सरकारने राष्ट्रपतींकडे धाव घ्यायचे ठरवलेच तर तेही निष्फळ ठरणार आहे कारण हे सारे प्रकरण राष्ट्रपतींवर खटले भरण्याच्या निमित्तानेच निर्माण झाले आहे. मुळात तिथे असा ढीगभर खटले दाखल असलेला उमेदवार राष्ट्रपती म्हणून निवडूनच द्यायला नको होता. पाकिस्तानची राज्यघटना फार ढिली आणि लष्कराला अवाजवी अधिकार असणारी आहे. भारताच्या घटनेइतकी ती व्यापक आणि सखोल विचार करून लिहिलेली नाही.
तिथल्या घटनात्मक यंत्रणा नेहमीच आपापसात संघर्ष करीत असतात. आपण सर्वांनी मिळून घटना आणि देश, तसेच देशातली लोकशाही यांचा सांभाळ केला पाहिजे, अशी भावनाच त्यांच्या मनात नाही. यंत्रणा संघर्षात आणि लष्कराला जादा अधिकार त्यामुळे लष्कर सत्ता हस्तगत करण्याच्या मन:स्थितीत असते. सारे काही सुरळीत असताना सुद्धा लष्कर सत्ताग्रहणास उत्सुक असते. आता तर अस्थैर्य आहे. त्यामुळे त्याचा गैरफायदा घेऊन लष्कर कधी सत्ता हस्तगत करील हे सांगता येत नाही.
